अ. जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९.

अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९.

मागील २-३ वर्ष सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय होता भ्रष्टाचार. त्या खालोखाल होता काळा पैसा. २०१७ साली मात्र, महाराष्ट्रात तरी, अॅट्रॉसिटी हाच विषय सर्वाधिक चर्चिला गेला. कारण होतं, अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल करण्याची मागणी.. अॅट्रॉसिटी कायदा नेमका काय आहे ह्याबद्दल अनेकांना माहिती नाही. दलित व आदिवासी बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचारापासून रक्षण करण्यासाठी ज्या काही ठोस पावलांची अंमलबजावणी झाली. त्यातील प्रमुख असलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाही. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट'. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ असे संबोधण्यात येते. या कायद्याला ११ सप्टेंबर १९८९ ला महामहीम राष्ट्रपती यांची मान्यता मिळाली ३० जानेवारी १९९० पासून हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यात एकूण पाच प्रकरणावरून तेवीस कलमे आहेत या कायद्याला समायोजित नियम अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार निवारण नियम १९९५ असे बनवण्यात आले असून अनेक दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. कायद्याचे निकष : फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे अॅट्रासिटी लागते असा समज आहे, पण पुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्द्यांवर हे कलम लागू होते. कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला - कलम ३(१) १: कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा घृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे. कलम ३(१) २: कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ घरावर वा शेजारी टाकणे. कलम ३(१) ३: त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल. कलम ३(१) ४: कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास कलम ३(१) ५: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे. कलम ३(१) ६: सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय, अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते. कलम ३(१) ७: अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे. कलम ३(१) ८: कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे. कलम ३(१) ९ : कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्‍याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका, इजा पोहचल्यास. कलम ३(१) १०: सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक डउ / डढ लोकांचा अपमान करणे वा मानहानी करणे. कलम ३(१)११: बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून इउ / डढ लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल / मानहानी होईल. कलम ३(१) १२: उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल. कलम ३(१) १३: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना मिळणाऱ्या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे. कलम ३(१) १४: सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना प्रवेश नाकारणे. कलम ३(१)१५: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे. यासाठी कमीत कमी ६ महीने वा जास्तीत जास्त ५ वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. कलम ३(२) १, २: खोटी साक्ष व पुरावा देणे. कलम ३(२) ३: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे. कलम ३(२) ४: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावण. कलम ३(२) ५: खझउ नुसार १० वर्ष दंडाची खोटी केस करणे. कलम ३(२) ६: पुरावा नाहिसा करणे. कलम ३(२) ७: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे. दुसऱ्या उल्लंघानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे : अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने व त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे. ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते. आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी ६ महीने वा जास्तीत जास्त ७ वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते. अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जाळाल्यास कमीत कमी ६ महिने व जास्तीत जास्त ७ वर्षे शिक्षा. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावडया / प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास व पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते. भारतीय दंडविधान (खझउ) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास १० वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते. या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकाऱ्याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी १ महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही. चौथा उल्लंघन खालीलप्रमाणे : सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी ६ महिने व जास्तीत जास्त १ वर्ष शिक्षा होऊ शकते. पाचवा उल्लंघन खालीलप्रमाणे : या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल. त्यास पुन्हा कमीत कमी १ वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल. भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास १० वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते. शिक्षा इंडियन पिनल कोड नुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारास दहा वर्षाची शिक्षा आहे परंतु अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला असेल तर आरोपीला जन्मठेप किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा होते. गुन्हा कुठे व कसा दाखल करावा : अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक अत्याचार निवारण कायद्याचा कलम ३ नुसार गुन्हा घडत असेल तर तो गुन्हा ज्या पोलिस स्टेशनमध्ये च्या हद्दीत घडत असेल त्या हद्दीतील पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करता येतो. तसेच जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सुद्धा गुन्हा दाखल करता येतो. गुन्ह्याचा तपास करण्याकरिता पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी किंवा शासनाने नेमून दिलेला अधिकारी करतो. राज्य सरकारची जबाबदारी. या कायद्याच्या अंमलबजावणी ची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी. त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे. दक्षता समितीने वर्षातून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे. जाती अत्याचारांचे खटले चालविण्याचा विशेष सरकारी वकील यांच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे. राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे. इतर वर्गाच्या तक्रारी : कोणत्याही प्रकारचा वाद झाला, मतभेद झाले आणि त्या वादाचं रूपांतर मोठ्या भांडणात झालं तर अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. भांडणाऱ्या दोघांपैकी एक जर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट द्वारे संरक्षित समूहातील असेल तर अशी धमकी देऊन भांडण जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसऱ्या पक्षाने कोणतीही जातीय टिपणी अथवा जातीय हेटाळणी करणारं वक्तव्य केलं जरी नसेल तरी केवळ फिर्यादी ने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत तक्रार केली की लगेच अटक होते. अशा असंख्य तक्रारी ऐकायला मिळतात परंतु इथे एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल की कायदा असतानासुद्धा आदिवासी व दलित बांधवावर अनेक अत्याचाराच्या घटना घडत असताना आपण रोज वर्तमानपत्र तसेच टीव्हीवर बघत असतो कायदा असूनही दिवसागणिक जातीय अत्याचाराची प्रकरणे वाढतच आहे. म्हणून सुजाण नागरिकांनी हा विचार करणे गरजेचे आहे की, कायदा जर अस्तित्वात नसेल तर पुन्हा अत्याचाराची प्रकरणे वाढू शकतात. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजाची मानसिकता आपल्याला बदलावी लागेल. समाजाच्या मानसिकतेत बदल झाला असला तरी अद्याप पुरेसा नाही. अजूनही त्या सुधारणेस बराच वाव आहे. शेवटी एवढंच की गुन्हेगाराला शिक्षा झाली पाहिजे. ऍड. अमोल ईश्वरजी जीवतोडे मु. भामडेळी ता. भद्रावती जि. चंद्रपूर मो.- ८६५७१७९७७७