वनहक्क कायदा २००६- संक्षिप्त माहिती.

वनहक्क कायदा २००६- संक्षिप्त माहिती.

प्रस्तावना :- पिढ्यानपिढ्या वनामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासीचे कधिच मान्य केले नव्हते. अशा समुदायाच्या वनजमिनीवरील व वन संसाधनावर मान्यता देण्यासाठी मान्य करण्यात येणाऱ्या वनहक्कांच्या नोंदीसाठीच्या प्रक्रियेची तरतुद करण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांच्या स्वरुपाबद्दल स्पष्टता यावी. तसेच वननिवासी असणार्‍या आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासींना मिळणाऱ्या वनामध्ये वनांचा शास्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि त्याप्रमाणे वननिवासींच्या उपजिविकांची खात्री व अन्नसुरक्षतेबाबत वनांच्या संवर्धन पध्दती सुधारणे या सारख्या जबाबदार्‍या आणि अधिकारांचा समावेश आहे. इंग्रज राजवटीमध्ये तसेच स्वतंत्र भारतामध्येही आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी कि जे जंगल परिसंस्थांच्या अस्तित्व व शास्वततेमधील एक अविभाज्य घटक आहे. त्यांच्या पुर्वजांच्या जमिनीवर असणारे वनहक आणि त्यांचा अधिवास हे पुर्णपणे मान्य केले नव्हते. परिणामी त्यांच्यावर ऐतिहासिक अन्याय झाला. त्यामुळे शासनाच्या विकास धोरणांसाठी जबरदस्तीने त्यांच्या निवासस्थानांवरून विस्थापित व्हावे लागलेल्या लोकांचाही समावेश आहे. अशाप्रकारे आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी समुदायावर आत्तापर्यंत करण्यात आलेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी या वनहक्क कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. • कायद्याचे नाव- कलम १(१)- अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६. वनभुमी व्याख्या कलम २ (घ) - वनभुमी याचा अर्थ, कोणत्याही वनक्षेत्रात येणारी कोणत्याही वर्णनाची जमीन असा आहे आणि त्यामध्ये वर्गीकरण न केलेली वने, सिमांकित न केलेली वने, अस्तित्वात असलेली किंवा मानीव वने, संरक्षित वने, राखीव वने, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांचा समावेश होतो. • वनहक्काचे प्रकार कलम ३(१)- १) सामुदायिक २) वैयक्तिक. वनहक्क धारकाचे हक्क-कलम ३(१) - वस्ती करणे, शेती करणे, वनजमीन धारण करणे, निस्तार, गौणवनोपज गोळा करणे, त्याचा वापर करणे व विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क. पाण्यातील मत्स्य व अन्य उत्पादने. चराई करणे, वनजमिनीवरील पट्टा किंवा भाडेपट्टा किंवा अनुदान याचे मालकी हक्कांमध्ये रुपांतर करणे. वसाहत निर्माण करणे, वनाचा निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करणे. जैविक व सांस्कृतिक विविधता यांच्याशी संबंधित बौध्दिक मालमत्ता व पारंपारिक ज्ञान मिळविणे. पर्यायी जमिनीसह मुळ स्वरूपात पुनर्वसन करण्याचा हक्क. (पहा कलम ३(१) मधील क, ख, ग, घ, छ, ज, झ, ट, ड) • वनहक्क धारकाचे कर्तव्य-कलम ५. क) वन्य जीवन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करणे. ख) लगतची पाणलोट क्षेत्र, जल स्त्रोत व अन्य संवेदनाक्षम क्षेत्रे यांचे संरक्षण करणे. ग) कोणत्याही प्रकारच्या विघातक प्रथांपासुन सुरक्षिततेची सुनिश्चिती करणे. घ) सामाजिक वनांचे स्त्रोत मिळवण्याच्या मार्गाचे विनिमय करणे आणि वन्य प्राणी, वन व जैविक विविधता यावर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही क्रुती थांबवणे. • वनहक्क निश्चित करण्याचे प्राधिकार-कलम ६. १) ग्रामसभा. २) ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती. ३) उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती. ४) जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती. ५) राज्यस्तरीय वनहक्क सनियंत्रण समिती. • वनहक्क निश्चित करण्यासाठी पुरावे-कलम १३. क) सार्वजनिक दस्ताऐवज, राजपत्रे, जनगणना सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, वन व महसूल नकाशे, उपग्रहीय चित्रे, कार्य योजना, व्यवस्थापन योजना, सुक्ष्म योजना, वन चौकशी अहवाल, वन व महसूल अभिलेख, निस्तार पत्रक, यासारखे शासकीय अभिलेख. ख) मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासपोर्ट फोटो, घरपट्टीच्या पोचपावत्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्ताऐवज.. • वनहक्क कुती कार्यक्रम. १) मागणीदार स्तर - वनहक्क दाव्याचा अर्ज आवश्यक पुराव्यानिशी परिपूर्ण भरून ग्रामस्तरीय वनहक्क - समितीकडे सादर करणे. २) वनहक्क समिती स्तर - प्राप्त वनहक्क दाव्याच्या अर्जाची पळताळणी करून ग्रामसभेकडे सादर करणे. ३) ग्रामसभा स्तर - ग्रामसभेत योग्य ठराव घेऊन उपविभागीय वनहक्क समितीकडे सादर करणे. ४) उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती स्तर - प्राप्त वनहक्क दाव्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची शहानिशा करून अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हा स्तरीय वनहक्क समितीकडे सादर करणे. ५) जिल्हा स्तरीय वनहक्क समिती स्तर - प्राप्त वनहक्क दाव्याला अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर वनहक्क दाव्याचा अभिलेख तयार करून मागणीधारकाला उपलब्ध करून देणे. अंमलबजावणी यंत्रणा. आदिवासी विकास विभाग. टिप- ही सक्षिप्त माहिती आहे. काही अडचन निर्माण झाल्यास कायद्याची मुळ प्रत पहावी.