या कायद्याच्या कलम १८ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन करण्यासाठी २००३ साली एक कायदा तयार करण्यात आला.
०१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ : -
या कायद्याला महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीची विनियमन) नियम, २००३ असे म्हणावे.
०२. व्याख्या : -
यामध्ये अधिनियम, अपील प्राधिकारी, अर्जदार, नमुना, राष्ट्रपतींचा आदेश, नातेवाईक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र यांच्या व्याख्या समाविष्ट केलेल्या आहे.
०३. सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याची कार्यपद्धती :
-
०१) या नियमांना नमुना अ पासून ते नमुना ग पर्यंत प्रपत्र जोडलेले आहे. यापैकी 'नमुना अ' वापरून अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याकडे अर्ज करायचा आहे.
-
०२) नमुना अ १ मध्ये प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमोर किंवा न्यायालयासमोर रीतसर शपथ सादर करावी लागते. या शपथीमध्ये आदिवासी जमातीचा, जमातीच्या भागाचा गटाचा तपशील, धर्म, मूळ ठिकाण, महाराष्ट्र राज्यात किंवा इतर कोणत्याही राज्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र घेण्यासाठी केलेला अर्ज, सोबतच कोणत्याही नातेवाईकाला अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्यात किंवा नाकारण्यात आले होते. याबाबत शपथ घेऊन माहिती सादर करावी लागते.
-
०३) याअंतर्गत जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जासोबत जोडावयाच्या दस्तऐवजांची यादी दिलेली आहे.
-
अ) त्यामध्ये अर्जदाराचा त्याच्या वडिलांचा किंवा वडिलांच्या बाजूकडील वयस्क नातेवाईकांचा जन्म नोंदीचा उतारा, जन्मदाखला, अर्जदारास सोबतच त्यांच्या वडिलांचा किंवा आजाेबाचा प्राथमिक शाळेतील प्रवेश नोंदवहीतील उतारा, अर्जदाराचा व त्याच्या वडिलांचा प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला.
-
ब) यानुसार अनुसूचित जमातीची अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी अनुसूचित जमाती बाबत किंवा निवासाचा लेखी पुरावा सादर करावा लागतो. (आपल्या अनुसूचित जमातीची अधिसूचना १९५६ साली निघाल्यामुळे म्हणजे आपल्या माना जमातीचा समावेश १९५६ साली झाला. म्हणून आपल्याला १९५६ च्या अगोदरचा निवासाचा पुरावा सादर करता येतो.)
-
क) अर्जदाराचे वडील किंवा रक्त संबंधित नातेवाईक शासकीय किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असल्यास जमातीचा उल्लेख असलेल्या सेवा पुस्तकातील उतारा.
-
ड) असल्यास, रक्त नाते संबंधातील वैधता प्रमाणपत्र.
-
इ) असल्यास महसुली नोंद (झ१, झ९, झ११, अभिलेख पंजी, हक्क नोंदवहीचा उतारा, ७/१२, फेरपत्र ज्यात जमातीचा उल्लेख असेल) किंवा ग्रामपंचायतीमधील नोंद (जन्म नोंद, कोतवाली पंजी)
-
फ) असल्यास संबंधित इतर लेखी पुरावा. (ग्रामपंचायत मधील सर्वात जुनी मकान आकारणी व सचिव, पोलिस पाटील यांनी घोषित केलेले प्रमाणपत्र)
-
४) वरील पैकी कोणताही एक किंवा अनेक दस्तऐवज सादर करण्यास अर्जदार असमर्थ असेल तर अशा प्रकरणी अर्जदार त्याबाबतची कारणे आपल्या शपथपत्रात नमूद करील. आणि सक्षम प्राधिकऱ्यास त्यावर विचार करता येईल व त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर गुणक्रमानुसार (मेरीट नुसार) दाव्याचा निर्णय देईल.
०४. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्यासाठी किंवा प्रमाणपत्राचा अर्ज नाकारण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी याने अनुसरावयाची कार्यपद्धती :
-
०१) अनुसूचित जमातीच्या अधीसूचनेच्या दिनांक पूर्वी जो कोणी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असेल. अशा अर्जदाराच्या बाबतीत अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा सक्षम प्राधिकारी यास अधिकार राहील.
-
०२) सक्षम प्राधिकारी यांच्या अधिकारात असलेल्या क्षेत्रात अर्जदार सर्वसाधारण रहिवासी नव्हते अशा बाबतीत सेवा, नोकरी, शिक्षण किंवा तुरुंगातील बंदिवास इत्यादी प्रयोजनांसाठी अर्जदाराचा तात्पुरता रहिवास असेल तर अशा वेळेस अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले नाही.
-
०३) कलम ३ नुसार अर्ज केल्यावर अर्जदाराने सादर केलेल्या माहितीचा सक्षम प्राधिकारी खात्री करेल व अर्जासोबत सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या यादीसह अर्ज मिळाल्याची पोच दिनांकासह देईल.
-
०४) या अर्जाची नोंदवही 'नमुना ब' मध्ये ठेवण्यात येईल.
-
०५) सक्षम प्राधिकारी अर्जदाराच्या दाव्याची तपासणी करेल आणि दाव्याच्या खरेपणाबद्दल स्वतः खात्री करेल.
-
०६) सक्षम प्राधिकारी मुळ दस्ताऐवजांवरून छाननी करेल. अर्जदाराने पुरवली माहिती, कागदपत्रे, पुरावे यांच्या खरेपणाबद्दल खात्री पटल्यास रीतसर परिपुर्ण भरलेला अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत तो 'नमुना क' मधे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देईल.
-
०७) एका महिन्यात ज्यांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे किंवा प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलेले आहे. अशा अर्जदारांच्या याद्या पुढील महिन्याच्या येणाऱ्या ५ तारखेपर्यंत सक्षम अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात येतील. या आशयाच्या प्रमाणपत्राची नोंदवहीत नोंदणी करण्यात येईल.
-
०८) प्रमाणपत्रावर पुढील गोष्टी असतील त्यामध्ये प्रमाणपत्राचा अनुक्रमांक, अधिकार्‍याची सही व कार्यालयाचा शिक्का, अनुसूचित जमातीचा अनुक्रमांक, तसेच आदेशाचे शीर्षक, अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम, प्रमाणपत्र दिल्याचा दिनांक व ठिकाण.
-
०९) अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्याची तपासणी केल्यावर
अधिकाऱ्याचे समाधान झाले नसेल तर त्याची कारणे अधिकाऱ्याने नमूद करावीत व पुढील चौकशी करण्यासाठी
कारवाई करून अर्जदाराला उपस्थित राहण्यासाठी १५ दिवसा अगोदर नोटीस देईल.
-
१०) अधिकाऱ्याने पोट कलम ९ नुसार नोटीस बजावली असून सुद्धा अर्जदार निश्चित तारखेवर उपस्थित झाला नाही. तर अधिकारी पुन्हा एक संधी देईल.
-
११) या कलमानुसार अर्जदाराने अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्यास कसूर केली तर चौकशीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या कालावधीत अधिकारी चौकशी स्वतः पूर्ण करेल.
-
१२) सक्षम प्राधिकारी याने अर्जदाराने सादर केलेला पुरावा, अर्जदाराचे निवेदन, अधिकाऱ्याने गोळा केलेले साहित्य, लक्षात घेतल्यानंतर अर्जदाराच्या दाव्याच्या खरेपणाबद्दल अधिकाऱ्याची खात्री पटली. तर तो अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या कालावधीच्या आत अर्जदाराला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देईल. समाधान झाले नसेल तर त्याची कारणे नमूद केल्यानंतर अर्ज नाकारेल,
-
१३) सक्षम अधिकाऱ्याने अर्ज नाकारण्यात आल्याचा आदेश केला असेल तर आदेशाची एक प्रत अर्जदाराला मोफत देईल व त्याची पोच घेईल. त्या आदेशामध्ये अर्जदारास अपील करण्याचा अधिकार आहे. आणि अपीलिय प्राधिकारी व अपिलाची मुदत मर्यादा याबद्दल उल्लेख करेल.
५. स्थलांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देणे :
६.सक्षम प्राधिकारी यांनी अभिलेख ठेवणे :
७. तक्रारी:
-
०१) जमातीचे प्रमाणपत्र ज्या व्यक्तीला दिले आहे. ती व्यक्ती जमातीची नसल्याबाबत कोणती तक्रार किंवा अभीकथन प्राप्त झाल्यास संबंधित तपासणी समितीकडून त्याची चौकशी करण्यात येईल.
-
०२) संबंधित तपासणी समिती तक्रार मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या कालावधीत अशा सर्व तक्रारीवर निर्णय देईल. अर्जदारविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यासाठी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र ज्याने दिली असेल. त्या सक्षम प्राधिकऱ्यास निर्णय कळवेल.
-
०३) तपासणी समिती, चुकीचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र दिल्याबाबत संबंधित शिस्त विषयक नियमान्वये प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई सुरू करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना सुद्धा समितीचा निर्णय कळविल.
८. अपील :
-
०१) अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र साठी दाखल केलेला अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांकडून फेटाळण्यात आला असेल तर अर्जदारास अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत संबंधित अपील अधिकाऱ्याकडे अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येईल.
-
०२) अपील प्राधिकारी ज्या कारणामुळे अपील दाखल करण्यात आले असेल ती कारणे तपासून पाहिल. आणि आणखी दस्तऐवज मिळवील किंवा मागील आणि आवश्यक वाटेल तर सक्षम प्राधिकारी याचा आणखी अभिलेख मागतील आणि तीन महिन्याच्या कालावधीच्या आत अपील अधिकारी त्याबाबत योग्य व उचित वाटतील असे आदेश काढेल.
-
०३) अपील प्राधिकारी अर्जदारास त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची उचित संधी प्रदान करेल. त्यानंतर त्याला योग्य वाटेल असा आदेश काढेल.
-
०४) अपील पदाधिकाऱ्याने अशा तऱ्हेने काढलेल्या आदेशाची एक प्रत अर्जदारास आणि आदेशानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित सक्षम प्राधिकारी यास पाठवील.
९. प्रमाणपत्र तपासणी समितीची गणपूर्ती:
- कोणतीही सुनावणी करण्यासाठी किंवा निर्णय घेण्यासाठी बैठकीचे एकूण पाच सदस्यांपैकी पुढील तीन सदस्य मिळून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समाज समितीची गणपूर्ती होईल. अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, अन्य कोणताही सदस्य एका विशिष्ट बैठकीत चार सदस्य उपस्थित असतील आणि समान संख्येतील सदस्यांची दोन भिन्नमती असतील त्या प्रकाराने निर्णयासाठी पूर्ण समितीसमोर ठेवण्यात येईल बहुमताने घेतलेला निर्णय समितीचा निर्णय असेल तपासणी समिती महिन्यातून कमीत कमी एकदा बैठक घेईल.
१०. दक्षता पथकाची रचना :
११. तपासणी समितीने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करणे :
-
०१) सक्षम प्राधिकार्‍याकडून जमातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनाकरिता अनुसूचित जमातीसाठी असलेला किंवा सवलतीचा फायदा घेऊ इच्छिणारी कोणती व्यक्ती अशा प्रमाणपत्राच्या तपासणीसाठी आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी संबंधित तपासणी समितीकडे नमुना इ मध्ये अर्ज करील.
-
०२) अर्ज सादर करताना पुढील दस्तऐवज सादर करेल
अ) मूळ दस्तऐवज
-
०१) अर्जदाराची मूळ अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र.
-
०२) नमुना फ मधील शपथपत्र.
ब) अर्जदाराच्या संदर्भातील दस्तऐवजांच्या साक्षांकित प्रती
-
०१) प्राथमिक शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र.
-
०२) शाळा प्रवेशाच्या नोंदवहीचा उतारा.
-
०३) जन्म नोंदवाहीचा उतारा.
क) वडिलाबाबतचे दस्तऐवज
-
०२) प्राथमिक शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र.
-
०३) शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा.
-
०४) अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र.
-
०५) वडील सेवेत असल्यास सेवा पुस्तकाच्या पृष्ठावर धर्म व जमातीची नोंद असेल त्या पुष्टाचा उतारा.
-
०६) वडील अशिक्षित असल्यास अर्जदाराच्या वडिलांच्या बाजूकडील वयस्कर रक्त संबंधित नातेवाईकाचे प्राथमिक शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा.
ड) अन्य दस्तऐवज
-
०१) जन्म नोंदवही, सातबाराचा उतारा, विक्री अभिलेख इत्यादी सारखा महसुली अभिलेख, त्याच्या अनुसूचित जमाती संबंधीच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ असलेले अन्य कोणतेही संबंधित दस्तऐवज, अनुसूचित जमातीच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ अर्जदाराच्या जवळच्या नातेवाईकांची वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेली आहे त्यांची शपथपत्रे,
-
०२) अर्जदार तपासणी समितीला छाननी करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा मूळ प्रमाणपत्रे आणि दस्तऐवज सादर करील.
१२. तपासणी समितीने अनुसरावयाची कार्यपद्धती :
-
०१) अर्ज मिळाल्यानंतर तपासणी समिती किंवा तिने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती अर्जाची, अर्जातील माहितीची आणि दस्तऐवजांची छाननी करेल आणि अर्ज मिळाल्याची पोच देईल. सदस्य सचिव तपासणीसाठी मिळालेल्या अर्जाची अध्यक्ष आणि विहित केलेल्या नोंदवहीत नोंद घेईल.
-
०२) अर्जदाराने सादर केलेल्या लेखी पुरावा याबाबत तपासणी समितीचे समाधान झाले नाही, तर तपासणी समिती ते अर्ज शालेय गृह आणि इतर चौकशी करण्यासाठी दक्षता पथकाकडे पाठवील.
-
०३) दक्षता अधिकारी अर्जदाराच्या निवासाच्या स्थानिक ठिकाणी
आणि तो ज्या ठिकाणी राहत असेल त्या मूळ ठिकाणी आणि
नेहमीच्या राहण्याच्या ठिकाणी किंवा स्थलांतर यांबाबतीत तो
राहत असलेल्या ज्या मुळ ठिकाणाहून त्याने स्थलांतर केले
असेल अशा नगर शहरात व गावाच्या ठिकाणी जाईल.
-
०४) दक्षता अधिकारी अर्जदार व त्याचे आई-वडील किंवा यथास्थिती त्याचे पालक यांच्याकडून दावा केलेल्या सामाजिक दर्जाची व्यक्तीच्या तपासणी करेल आणि सर्व वस्तूस्थितीची पहा माहिती गोळा करेल.
-
०५) दक्षता पथक, अर्जदाराच्या जमातीची तपासणी करण्यासाठी अर्जदाराच्या आई-वडिलांची किंवा पालकांची किंवा अर्जदाराची सुद्धा तपासणी करेल.
-
०६) चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दक्षतापथक त्याचा अहवाल तपासणी समितीला सादर करील. तपासणी समिती, दक्षता पथकाने सादर केलेल्या अहवालाची छाननी करेल.
-
०७) दक्षता पथकाचा अहवाल अर्जदाराच्या बाजूने असेल आणि अर्जदाराचा दावा खरा व सत्य असल्याबाबत तपासणी समितीची खात्री पटल्यास, तपासणी समिती वैधता प्रमाणपत्र देऊ शकेल, वैधता प्रमाणपत्र नमुना ग मध्ये देण्यात येईल.
-
०८) दक्षता पथकाचा अहवाल आणि इतर उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारावर अर्जदाराने केलेल्या दाव्याबाबत तपासणी समितीचे समाधान झाले नाही तर समिती अर्जदारास कारणे दाखवा नोटीस देईल आणि दक्षता अधिकाऱ्याच्या अहवालाची एक प्रतही पोच देय नोंदणी डाकेने पाठवील. आवश्यक असेल तर संबंधित विभाग प्रमुख यालाही एक प्रत पाठवेल. नोटिशीमध्ये दर्शविण्यात येईल की, अभिवेदन किंवा उत्तर कोनतेही असल्यास ते नोटिस मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत द्यावे आणि कोणत्या बाबतीत हा कालावधी नोटिस मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसात अधिक असणार नाही अर्जदाराने कालमर्यादा स्थगित करण्यासाठी किंवा ती लांबवण्यासाठी विनंती केल्यास अशा प्रकरणी त्याला किंवा वाजवी काल मर्यादा देण्यात येइल.
-
०९) अ) व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दाव्याच्या खरेपणाविषयी तपासणी समितीचे समाधान झाल्यास नमुना ग मध्ये वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
-
ब) व्यक्तीशा म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दाव्याच्या खरेपणा विषयी आणि अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आवश्यकते विषयी तपासणी समितीचे समाधान झाले नाही तर ती प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा आदेश काढेल आणि
प्रमाणपत्र जप्त करील आणि हे समुचित अधिकार्‍यास नोंदवहीत आवश्यक त्या नोंदी घेण्यासाठी आणि आवश्यक ती पुढील कारवाई करण्यासाठी कळविल, त्यानंतर अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर रद्द आणि जप्त करण्यात आले असा शिक्का मारण्यात येईल.
१३. संबंधित तपासणी समितीने दाखल करावयाची तक्रार:
१४. प्रमाणित प्रती: -
अर्जावरून तपासणी समितीच्या निर्णयाची याप्रमाणे प्रति समितीचे पूर्ण समाधान झाल्यास संबंधित व्यक्तीस पुरवण्यात येतील.
१५. वैधता प्रमाणपत्राची दुसरी प्रत देण्यासाठी कार्यपद्धती:
-
मूळ वैधता प्रमाणपत्र गहाळ झाल्यास, चोरीला गेल्यास किंवा आग पूर भूकंप इत्यादी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नष्ट झाल्यामुळे अभिलेखाची छाननी केल्यानंतर नवीन कार्यपद्धतीनुसार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती लामीनेट केलेले दुसरे वैधता प्रमाणपत्र देईल. शपथबद्ध केलेल्या शपथपत्रात सह वैधता प्रमाणपत्राची दुसरी प्रत मिळावी. यासाठी अर्ज करण्यात येईल, अशा प्रमाणपत्रावर दुसरी प्रत असा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला असेल.
१६. सक्षम प्राधिकारी याने आणि अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अभिलेख जतन करणे:
-
अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राची एकत्रित नोंदवही कायमस्वरूपी ठेवण्यात येईल. व्यक्तिगत प्रकरणांचे अभिलेख दहा वर्षापर्यंत जतन करून ठेवण्यात येईल.
-
तपासणी समितीने नोंदवह्या कायमस्वरूपी जतन करून ठेवायचे आहे. व्यक्तिगत प्रकरणांचा अभिलेख ३० वर्षापर्यंत आणि अन्य कोणताही अभिलेख दहा वर्षापर्यंत जतन करून ठेवता येईल.
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी घ्यावयाची काळजी:
-
०१) सर्वप्रथम सुशिक्षित आदिवासी व्यक्तीने महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन नियम २००३ हा कायदा वाचावा व समजून घ्यावा. जो अशिक्षित समाज बांधव आहे त्याने तो दुसऱ्या कडून समजून घ्यावा.
-
०२) वरील कायद्याच्या कलम ११ (१) नुसार नमुना ई मध्ये अर्ज करावा व कलम ११ (२) नुसार दस्तऐवज सादर करावे
-
०३) शपथपत्रा मध्ये सुयोग्य वंशावळ तयार करावी. वंशवळीतील सर्वाचे दस्तऐवज योग्यरित्या जोडावे.
-
०४) तयार झालेला प्रस्ताव जाणकारांकडून तपासून घ्यावा. त्यानंतरच अर्ज ऑनलाईन करावा.
-
०५) नव्याने प्रस्ताव दाखल केल्याच्या तारखेपासून निदान महिनाभरानंतर प्रस्तावाची चौकशी करावी. त्यासाठी समितीच्या नावाने पत्र लिहावे. प्रत्येक पत्राची पोच किंवा ओसी घ्यावी.
-
०६) प्रस्ताव दाखल केल्याच्या ९० दिवसांनंतर रोजनामा मागण्यासाठी अर्ज करावा.
-
०७) त्रुटीचे पत्र आल्यास त्याची पूर्तता करावी.
-
०८) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून आलेल्या प्रत्येक पत्रावर जाणकाराकडून उत्तर लिहून द्यावे.
-
०९) पोलिस दक्षता पथकाकडून गृह चौकशी झाल्यास त्या पथकाचा अहवाल अहवालाची एक प्रत स्वताकडे असणे आवश्यक आहे. दक्षता पथकाचा अहवाल आपल्या विरोधात जात असेल, तर त्यावर जाणकाराकडून उत्तर लिहून तपासणी समितीला सादर करावे. उत्तर सादर करण्यास उशीर होत असेल तर तशी वेळ तपासणी समितीकडून पत्राद्वारे मागून घ्यावी.
-
१०) आपल्या विरोधात दिलेल्या निर्णयावर कारणे दाखवा नोटीस पाठवावा.
-
११) जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावामध्ये योग्य दस्तऐवज शोधूनही मिळत नसेल तर रक्तसंबंध नात्यातील ३ व्यक्तीकडून व इतर जातीच्या २ व्यक्तीकडून शपथपत्र लिहून घ्यावे.
-
१२) जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तावाच्या दोन फाईल व्यवस्थित तयार कराव्या. एक फाईल समितीला सादर करावी व दुसरी फाईल स्वतःजवळ ठेवावी. भविष्यात कुटुंबातील व्यक्तीला जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव तयार करावयाचा असेल, तर तेव्हा दस्तऐवज शोधण्यास अडचणी निर्माण होणार नाही.
-
१३) प्रस्ताव जर अवैध ठरवला तर न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयात पिटीशन दाखल करण्याअगोदर वकील किंवा जाणकारांचा सल्ला घ्यावा.
संकलन :- श्रीकांत श्रीरंग एकुडे
मु. - सुसा, जिल्हा - चंद्रपूर.
|
